अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है ED , क्या जेल से चला सकते है सरकार ? जानिए क्या कहता है संविधान । 

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति केस मे केजरीवाल ने में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के 9वें समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी , जिसे खारिज कर दिया गया था। । अब अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय 9वें समन के बाद गिरफ्तार कर चुकी है।

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के शराब नीति केस (Delhi Liquor Policy Case) में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की तरफ से ईडी की गिरफ्तारी से बचने को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) मे दायर किया गया था जिसको लेकर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई और याचिका खारिज हो गई. हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई के कुछ देर बाद प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की टीम केजरीवाल के घर पर सर्च वारंट के साथ पहुंची जिसमे ईडी के कई अधिकारी शामिल थे.उनके घर की तलाशी और केजरीवाल से पूछताछ कई घंटे तक चली ।.

बता दे की केजरीवाल की पूछताछ Delhi Liquor Policy Case में PMLA एक्ट के तहत चली जो ED को अधिकार ये देता है की वो किसी से भी पूछताछ कर सकती है। PMLA एक्ट सेक्शन 50 के तहत सीएम से सवाल किए गए, जिसमे ED को अधिकार है की वो किसी से भी पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए थे और सीएम हाउस के बाहर धारा-144 भी लगा दिया गया था। 

Delhi Liquor Policy Case पर राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँची अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम :

इस  Delhi Liquor Policy Case में ED के एक्शन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुकी है. टीम ने ई-फाइलिंग के जरिए अर्जी दाखिल कर केस की तुरंत सुनवाई के लिए अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई तुंरत करने से इनकार कर दिया. अदालत शुक्रवार सुबह केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करेगी. कोर्ट में कांग्रेस नेता और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं.

सीएम आवास के आसपास कड़ी सुरक्षा के इंतजाम :

Delhi Liquor Policy Case मे अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किए जाने के समय सीएम आवास के आसपास काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. केजरीवाल के घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है. नॉर्थ के डीजीपी भी मौके पर मौजूद थे.

Delhi Liquor Policy Case पर सीएम केजरीवाल को ईडी ने भेजे 9 समन :-

दिल्ली के शराब नीति केस में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है, लेकिन वह एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए. केजरीवाल ने 9वें समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी. जो खारिज हो गई. जिसके बाद ईडी सीएम के घर पहुंची और गिरफ्तार हो गए। 

केजरीवाल को Delhi Liquor Policy Case पर कब-कब जारी हुआ समन?

शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी को आठवां, 26 फरवरी को सातवां, 22 फरवरी को छठा, 2 फरवरी को पांचवां, 17 जनवरी को चौथा, 3 जनवरी को तीसरा समन जारी किया था. वहीं, 2023 में 21 दिसंबर को दूसरा और 2 नवंबर को पहला समन जारी हुआ था. 

क्या है शराब नीति जिस पर दिल्ली शराब घोटाला का है आरोप  जिसके कारण arvind kejriwal की हुई है गिरफ्तारी :

17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति Delhi Liquor Policy Case लागू की. इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए. हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं. इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं. नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया. इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं.

नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं. सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा. सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी. जिस L-1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपये चुकाने पड़े. इसी तरह अन्य कैटेगिरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई.

शराब घोटाले के आरोप क्यों लगे?

नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है. इस नीति से बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है. भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है. बीजेपी का कहना है कि लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया. इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गईं और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला. विपक्ष का आरोप ये भी है कि इसके एवज में आप के नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी.

शराब नीति केस में अब तक कौन-कौन गिरफ्तार :-

दिल्ली की शराब नीति केस में अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कारोबारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट हो चुके हैं. इस केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था. तब से वह तिहाड़ जेल में हैं.

शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था. तब ईडी ने चार्जशीट में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया गया था. दिल्ली शराब नीति घोटाला Delhi Liquor Policy Case में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी के. कविता को हिरासत में ले रखा है.

केजरीवाल पर क्या है आरोप?

दिल्ली शराब नीति घोटाला Delhi Liquor Policy Case में प्रवर्तन निदेशालय की टीम केसीआर की बेटी के. कविता को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है. ईडी की टीम ने बयान जारी किया है. इसमें एजेंसी ने दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार के. कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है. प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दावा किया कि के. कविता ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव करवाए.

क्या जेल से चल सकती है दिल्ली सरकार ?

अरविंद केजरीवाल के Delhi Liquor Policy Case में गिरफ्तारी के साथ ही ये सवाल सब के मन मे उठने लगा की क्या अरविंद केजरीवाल जेल से चलाएंगे दिल्ली सरकार या देंगे इस्तीफा? 

हालाँकि हमारे संविधान मे ये कही नही है की कोई सरकार जेल मे रहकर नही चलाया जा सकता या फिर कोई चुनाव नही लड़ सकता । कोई भी मुख्‍यमंत्री तब तक चुनाव लड़ सकता है या सरकार चला सकता है जब तक उस किसी मामले मे सजा नही होता।

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